केंद्रीय बजट 2024: अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें

केंद्रीय बजट 2024: मुख्य आकर्षण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024-25 पर देश भर की नजरें टिकी हैं। यह बजट नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) की लगातार तीसरी बार जीत के बाद पहला पूर्ण बजट होगा। 1 फरवरी 2024 को पेश किए गए अंतरिम बजट में किए गए संशोधनों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बजट पेश किया जाएगा।

अंतरिम बजट में वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5.9% से घटाकर 5.8% कर दिया गया। कुल उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये और शुद्ध उधारी 11.75 लाख करोड़ रुपये रखी गई। रक्षा क्षेत्र का बजट 4% बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किए गए, लेकिन स्टार्ट-अप्स और संप्रभु धन कोष या पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश पर मिलने वाले कर लाभ को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया।

राजस्व का विवरण

2024-25 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 30 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। सरकार ने 30 करोड़ मुद्रा योजना के ऋण महिलाओं को प्रदान किए हैं, और विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43% हो गया है।

पूंजीगत व्यय और रक्षा क्षेत्र

इस बजट में पूंजीगत व्यय को 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार ने 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में बदलने की योजना बनाई है। इसके अलावा, निर्धन सरकारी योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - Grameen) के तहत अगले पांच सालों में अतिरिक्त दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और मध्यम वर्ग के लिए नए आवास योजना की शुरुआत होगी।

स्टार्ट-अप्स और निवेश

इंटरिम बजट के अनुसार, सरकार ने स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ को मार्च 2025 तक बढ़ाया है। संप्रभु निवेश कोष और पेंशन फंड्स जैसे निवेशकों को भी इसी अवधि तक कर लाभ का विस्तार किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देना और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि करना है। वित्तीय घाटे को कम करके आर्थिक विकास को संतुलित करना भी प्रमुख उद्देश्य है।

महिला सशक्तिकरण

महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ ऋण दिए गए हैं, जिससे उनके बिजनेस में वृद्धि हो रही है। साथ ही, STEM पाठ्यक्रमों में भी 43% लड़कियों और महिलाओं का नामांकन सरकार द्वारा उठाए गए शिक्षा संबंधी कदमों की सफलता को दर्शाता है।

आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच सालों में दो करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल ग्रामीण इलाकों में आवास की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके साथ ही, मध्यम वर्ग के लिए नया आवास योजना शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें सस्ती और बेहतर आवास सुविधाएं मिल सकेंगी।

अंत में, केंद्रीय बजट 2024-25 भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने और सभी वर्गों के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट से देश की जनसंख्या को नई उम्मीदें और आर्थिक स्थिरता मिलेगी।