भारतीय एयरलाइंस के खिलाफ बम धमकी: एक बढ़ता हुआ खतरा
हाल के दिनों में भारतीय एयरलाइंस एयरलाइन्स के खिलाफ बम धमकी का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार, बीते रविवार को अकेले 50 भारतीय उड़ानों को बम धमकी मिली। इन खतरों ने अनेकों यात्रियों और एयरलाइंस को चिंतित कर दिया है। पिछले 14 दिनों में, कुल मिलाकर 350 उड़ानों को इसी तरह की धमकियाँ मिली हैं। यह घटना न केवल भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।
इन धमकियों में से अधिकांश सोशल मीडिया के माध्यम से आई हैं, जहां वरिपता ने कई फर्जी सूचना प्रसार और बम धमकी का सहारा लिया है। यह साइबर युग की विडंबना ही है कि जहां समाज में सूचना की तेजी से पहुँच संभव है, वहीं इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अकासा एयर की 15 उड़ानों को बम धमकियाँ प्राप्त हुईं और व्यापक जांच के बाद इन सभी विमानों को ऑपरेशन के लिए सुरक्षित मान लिया गया। इसी तरह, इंडिगो और विस्टारा को क्रमशः 18 और 17 उड़ानों में धमकियाँ मिलीं।
कानूनी उपायों की आवश्यकता
बेकाबू होती इन धमकियों के खतरे को देखते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सक्रिय उपाय अपनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत, वे कानूनी कार्रवाइयों की संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि इस तरह के घटनाओं को रोका जा सके। जनसंचार एवं सूचना मंत्रालय ने भी सामाजिक माध्यमों को सावधान और जिम्मेदार बनाने की माांग की है। इन मंचों पर प्रसारित होने वाली झूठी जानकारी को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, ताकि इनका दुरुपयोग न हो।
सामाजिक माध्यम की कड़ी निगरानी
ऐसे मामलों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, परंतु इसका दुरुपयोग करना भी आसान हो सकता है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए, कानून के अनुसार सामाजिक माध्यमों को उनकी जिम्मेदारियों के पालन का आदेश जारी किया है। बम की धमकियों की अपारदर्शिता और सोशल मीडिया के प्रभाव को रोकने के लिए, जो इस विषम परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं, यह आवश्यक है।
समाज में विश्वास बहाल करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इस समस्या के समाधान की दिशा में तत्पर कदम उठाए जा रहे हैं। मीडिया, सरकार, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय से इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षा उपाय
विश्व के विभिन्न उड्डयन प्राधिकरण और सुरक्षा एजेंसियां भी इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी कर रही हैं। हमारी सरकार भी इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। सामाजिक माध्यमों पर नजर रखने और साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए नए कानूनों की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
उड्डयन क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसी धमकियों पर तत्काल कार्रवाई करे और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इस दिशा में, सरकार और विभिन्न एयरलाइन कंपनियाँ अपनी सुरक्षित और सुचारू विमानन सेवा की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि कर रही हैं। उम्मीद है कि इन अनचाही समस्याओं का समाधान जल्द ही मिलेगा और यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता बनी रहेगी।
deepak pal
अक्तूबर 28, 2024 AT 01:42