सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म 'हमारे बारह' पर रोक लगाई, फिल्म को लेकर उठे इस्लामिक भावनाओं के अपमान के आरोप

टिप्पणि:

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  Ritesh Mehta

  जून 13, 2024 AT 19:38

  इंसाफ़ की बात है; धार्मिक संवेदनाएँ कभी हल्के में नहीं ली जानी चाहिए।

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  Dipankar Landage

  जून 14, 2024 AT 09:26

  क्या बात है, फिल्म की हर फ्रेम में ज्वाला जल रही है!
  समाज के दुराचार को उजागर करने की कोशिश है, पर हृदयें भी धड़क रही हैं।
  यदि सच्चाई को चुप किया जाए तो हम सबकी आत्मा पर जाल बन जाता है।

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  Vijay sahani

  जून 14, 2024 AT 23:20

  चलो इस मुद्दे को एक नई रोशनी में देखें!
  फ़िल्म ने जो सवाल उठाए हैं, वे हमें अपने सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं।
  अगर हम मिलकर संवाद बनायें तो किसी भी विवाद का समाधान संभव है।

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  Pankaj Raut

  जून 15, 2024 AT 13:13

  यार मैं तो समझता हूँ कोर्ट की फर्स्ट स्टेप सही है लेकिन फिल्म बनाते वाले भी जिम्मेदार होना चाहिए, न कि सिर्फ शब्दों से खेलना।

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  Rajesh Winter

  जून 16, 2024 AT 03:06

  भाइयों, इस तरह के केस में दोनों तरफ़ की भावनाओं का सम्मान जरूरी है, इससे ही सामाजिक सहनशीलता बढ़ती है।

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  Archana Sharma

  जून 16, 2024 AT 17:00

  सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सोचा हुआ था 😔, लेकिन आशा है आगे सबको समझदारी मिलेगी।

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  Vasumathi S

  जून 25, 2024 AT 23:13

  सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'हमारे बारह' पर प्रतिबंधित आदेश का कानूनी परिप्रेक्ष्य अत्यन्त जटिल है।
  यह निर्णय मौलिक अधिकारों के संतुलन को लेकर संवैधानिक प्रवर्तन की आवश्यकता को उजागर करता है।
  अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का स्तंभ है, परन्तु यह अधिकार अनंत नहीं है।
  धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है।
  इस द्वंद्व को सुलझाने हेतु न्यायालय को लाभकारी और अनुपातिक परीक्षण को अपनाना चाहिए।
  परीक्षण के अंतर्गत यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या फ़िल्म की सामग्री सार्वजनिक शांति को हानि पहुँचाती है।
  यदि हानि सिद्ध नहीं होती, तो प्रतिबंध असंवैधानिक माना जा सकता है।
  दूसरी ओर, यदि सामग्री में स्पष्ट अपमान की संभावनाएँ मौजूद हैं, तो उचित रोकथाम का अधिकार लागू हो सकता है।
  मौजूदा मामले में अस्थायी प्रतिबंध का उपयोग न्यायिक सतर्कता का संकेत देता है।
  यह अस्थायी प्रकृति दर्शाती है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाना उचित है।
  कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है कि न्यायिक प्रक्रिया में समयसापेक्षता का महत्व है।
  साथ ही, फ़िल्म निर्माताओं को अपने कार्य में सामाजिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  इस संदर्भ में स्वैच्छिक रूप से विवादास्पद दृश्यों को संशोधित करना एक प्रशंसनीय कदम हो सकता है।
  अंततः, न्यायपालिका को सामाजिक विविधता को समाहित करते हुए न्यायसंगत निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए।
  आशा है कि आगामी उच्च न्यायालय का निर्णय इस जटिल मुद्दे को संतुलित रूप से सुलझाएगा।

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  Anant Pratap Singh Chauhan

  जून 17, 2024 AT 20:46

  फिल्म बनानी है तो सभी की भावनाओं का ध्यान रखो।

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  Shailesh Jha

  जून 18, 2024 AT 10:40

  मुझे लगता है कि इस केस में कानूनी फ्रेमवर्क को रीकॉल करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में क्लॉज 19(2) का अनुप्रयोग असंगत है और यह एक प्रीसीडेंट बन सकता है।

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  harsh srivastava

  जून 19, 2024 AT 00:33

  सुप्रीम कोर्ट की इस फ़ैसले से हमें सीख लेनी चाहिए कि कला और संवेदना दोनों को एक साथ संभालना जरूरी है

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  Praveen Sharma

  जून 19, 2024 AT 14:26

  आइए इस विवाद को समझदारी से सुलझाएँ; दोनों पक्षों को सुनना और मिलजुल कर समाधान निकालना ही बेहतर होगा।

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  deepak pal

  जून 20, 2024 AT 04:20

  देखा जाए तो ये हाइकोर्ट के फैसले का इंतजार है 🤷‍♂️

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  KRISHAN PAL YADAV

  जून 20, 2024 AT 18:13

  फ़िल्म की कंटेंट एन्हांसमेंट पर फोकस करने के साथ ही, प्री-ग्राज़ित एसेसमेंट के लिये एक स्ट्रैटेजिक ब्रीफ़ बनाना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे मुद्दे कम हों।

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  ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಗುಬ್ಬಿ

  जून 21, 2024 AT 08:06

  ये सब सिर्फ पब्लिक रिलेशन की गड़बड़ी है, असली मुद्दा तो फ़िल्म की क्वालिटी ही है।

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  chandu ravi

  जून 21, 2024 AT 22:00

  भारी दिल से देख रहा हूँ, कितना दर्द है इस सब में 😢

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  Neeraj Tewari

  जून 22, 2024 AT 11:53

  जब तक समाज में विचारों का लोकतंत्र नहीं होता, तब तक ऐसी फ़िल्में बंद नहीं होंगी; लेकिन संतुलन बनाना जरूरी है।

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  Aman Jha

  जून 23, 2024 AT 01:46

  हम सबको मिलकर एक ऐसा संवाद स्थापित करना चाहिए जिसमें नज़रिए अलग हों लेकिन सम्मान समान रहे।

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  Mahima Rathi

  जून 23, 2024 AT 15:40

  फ़िल्म की वैधता पर बहस करना ही बोरिंग है 🙄

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  Jinky Gadores

  जून 24, 2024 AT 05:33

  यह मुद्दा तब तक रहेगा जब तक हम अपने भावनात्मक अंधेरे से बाहर नहीं निकलते

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  Vishal Raj

  जून 24, 2024 AT 19:26

  सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई निरिक्षणयोग्य है, परन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या यह न्यायसंगत कदम है।

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