WAQF संशोधन विधेयक 2024: पारदर्शिता और महिलाओं की भागीदारी पर संसद में चर्चा

टिप्पणि:

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  Rajesh Winter

  अगस्त 8, 2024 AT 23:29

  WAQF में पारदर्शिता का मुद्दा बहुत जरूरी है, खासकर जब महिलाएं बोर्ड में हों। इससे निर्णय अधिक संतुलित होते हैं।

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  Archana Sharma

  अगस्त 14, 2024 AT 12:59

  वाह! महिलाओं की भागीदारी देख के लगता है कि बदलाव की हवा चल रही है 😊

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  Vasumathi S

  अगस्त 20, 2024 AT 02:29

  इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य को समझना अत्यंत आवश्यक है।
  पहले यह देखा गया है कि कई WAQF संपत्तियों का पंजीकरण नहीं होता, जिससे अनियमितता बढ़ती है।
  जिला कलेक्टर के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य करने से निगरानी मजबूत होगी।
  यह कदम सम्पत्ति के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करेगा।
  उच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था न्यायसंगत प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है।
  केंद्र सरकार को ऑडिट अधिकार देना पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
  महिला प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करना सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
  यह न केवल निर्णय प्रक्रिया में विविधता लाएगा, बल्कि सामाजिक न्याय को भी मजबूती देगा।
  इतिहास पर नज़र डालें तो WAQF का प्रबंधन अक्सर अभिजात्य वर्ग के हाथ में रहा है।
  अब यह बदलाव सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने में सहायक हो सकता है।
  साथ ही, यह विधेयक धार्मिक उद्यमों को आधुनिक प्रशासनिक मानकों के अनुरूप लाएगा।
  कई समुदायों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि कुछ ने संभावित दुरुपयोग की चेतावनी दी है।
  राजनीतिक विमर्श में यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह बदलाव किस हद तक लागू किया जाएगा।
  वास्तविक प्रभाव तभी दिखेगा जब निगरानी तंत्र सक्रिय और निष्पक्ष हो।
  अंत में, यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक भारतीय विधि व्यवस्था में एक प्रगतिशील सुधार का संकेत देता है।

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  Anant Pratap Singh Chauhan

  अगस्त 25, 2024 AT 15:59

  मैं मानता हूँ कि महिला सदस्य बोर्ड में नई दृष्टि लाएँगी।

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  Shailesh Jha

  अगस्त 31, 2024 AT 05:29

  WAQF बोर्ड को अब 'क्लैटर' नहीं, सटीक डेटा गवर्नेंस चाहिए, नहीं तो compliance risk बढ़ेगा।

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  harsh srivastava

  सितंबर 5, 2024 AT 18:59

  ऑडिट पावर से भ्रष्टाचार कम हो सकता है लेकिन सही इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है

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  Praveen Sharma

  सितंबर 11, 2024 AT 08:29

  डेटा वैरिफिकेशन से WAQF की भरोसेमंदिता बढ़ेगी, यही ज़रूरी है।

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  deepak pal

  सितंबर 16, 2024 AT 21:59

  समझ रहा हूँ कि ये बदलाव सकारात्मक हैं 😎

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  KRISHAN PAL YADAV

  सितंबर 22, 2024 AT 11:29

  जब तक हम KPI‑ड्रिवन फ्रेमवर्क नहीं अपनाते, बोर्ड की इफेक्टिवनेस पर सवाल ही रहेगा।

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  ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಗುಬ್ಬಿ

  सितंबर 28, 2024 AT 00:59

  साथी लोग, कभी‑कभी नियमों का ओवर‑डिज़ाइन भी समस्याएँ पैदा कर देता है।

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  chandu ravi

  अक्तूबर 3, 2024 AT 14:29

  😭😭😭 बहुत ही उदास लग रहा है कि अभी भी सुधार की जरूरत है!!! 😡😡

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  Neeraj Tewari

  अक्तूबर 9, 2024 AT 03:59

  प्रकाश देखना वही है जो अंधेरे को चुनौती देता है, इस प्रकार WAQF का सुधार भी आवश्यक है।

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  Aman Jha

  अक्तूबर 14, 2024 AT 17:29

  अगर हम इस विधेयक को सही रूप से लागू कर पाएँ, तो समुदाय के भरोसे में इजाफ़ा होगा।
  वैश्विक स्तर पर भी भारत का उदाहरण सेट हो सकता है।

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  Mahima Rathi

  अक्तूबर 20, 2024 AT 06:59

  बहुत बढ़िया! 👍

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  Jinky Gadores

  अक्तूबर 25, 2024 AT 20:29

  सच कहूँ तो यह पहल केवल सतही सुधार तक सीमित है और गहरी संरचनात्मक समस्याओं को नहीं छूती

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  Vishal Raj

  अक्तूबर 31, 2024 AT 09:59

  मैं कहूँ तो अगर ये एक्ट सिर्फ कागज़ पर ही रहेगा तो इसका कोई मूल्य नहीं, वास्तविक परिवर्तन की जरूरत है।

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